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रिलीज़ के साथ ही Yami Gautam की Artical 370 पर टूट पड़ी बड़ी मुसीबत, इन देशों में बैन हुई फिल्म 

 
रिलीज़ के साथ ही Yami Gautam की Artical 370 पर टूट पड़ी बड़ी मुसीबत, इन देशों में बैन हुई फिल्म 

'आर्टिकल 370' घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर सफल हो रही है। इस फिल्म की दर्शक और समीक्षक दोनों ही खूब तारीफ कर रहे हैं. फिल्म में यामी गौतम की एक्टिंग और डायरेक्शन की तो तारीफ हो ही रही है, लेकिन साथ ही मेकर्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, जिससे फिल्म की कमाई पर बड़ा असर पड़ेगा। एक्ट्रेस यामी गौतम की एक्शन पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म 'आर्टिकल 370' को खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया है। खाड़ी देशों में भारतीय फिल्में अच्छी खासी कमाई करती हैं, लेकिन 'आर्टिकल 370' पर बैन लगने से 'आर्टिकल 370' को भारी नुकसान हो सकता है।

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यह फिल्म है
फिल्म मुख्य रूप से एक जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य के ढांचे के बीच मानवीय अनुभवों को दिखाती है। फिल्म में पहचान, संघर्ष और लचीलेपन के मुद्दों को उठाया गया है। कठिन समय में आकांक्षाओं और चुनौतियों को उजागर करती इस फिल्म में अद्भुत संवाद हैं जो चर्चा पैदा करते हैं।

,,खाड़ी देशों में लगा प्रतिबंध
खाड़ी देशों में इस प्रतिबंध से झटका लगा है. एक तरफ वहां फिल्मों की शूटिंग जोरों पर हो रही है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. जबकि खाड़ी देशों में भारतीय सिनेमा वर्षों से पसंद किया जाता रहा है और हर घर में मनोरंजन का साधन रहा है। एक तरफ भले ही लोग भारतीय फिल्मों को पसंद करते हों, वहीं दूसरी तरफ 'आर्टिकल 370' जैसी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाना एक तरह से सेंसरशिप के खिलाफ है और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी रोकता है।

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इस फिल्म पर पहले भी बैन लगाया गया था
बता दें, 'आर्टिकल 370' से पहले 'फाइटर' को भी खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया था। इस फिल्म में भारतीय वायुसेना की कहानी भी दिखाई गई है. दोनों ही फिल्में देशभक्ति वाली फिल्में रही हैं, इसलिए दोनों को बैन किया जाना आश्चर्य की बात है। वैश्विक फिल्म उद्योग सेंसरशिप और पहुंच के मुद्दों से जूझ रहा है। इसलिए, अधिक समावेशी और जीवंत सिनेमाई परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए संवाद और सहयोग को प्राथमिकता देना समय की मांग लगती है। यामी ने फिल्म में जूनी हक्सर नामक एक खुफिया अधिकारी की भूमिका निभाई है, जो घाटी पर आधारित है और अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा हटाने के इर्द-गिर्द घूमती है।

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